no one goes to bed hungry : कोई ना भूखा रहे न सोए इरादा राजस्थान सरकार द्वारा उठाया गया प्रशंसनीय कदम

no one goes to bed hungry :- राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत “Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot” सरकार द्वारा इंदिरा रसोई ( Indira Rasoi ) कोई ना भूखा सोए योजना “no one goes to bed hungry” का शुभारंभ किया गया है | इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोरोना महामारी ( Corona epidemic ) के दौरान काफी लोगों द्वारा भूखे सोने और रहने की आर्थिक संकट बदहाली की स्थिति बन गई थी |




इसी को देखते हुए सरकार द्वारा इस तरह की योजना चलाने की पहल शुरू की गई है | इस योजना के तहत कोई भी गरीब इंसान रिक्शा, चलाने वाला, ऑटो, चलाने वाला रेडी, व्यापारी मजदूर, गरीब, असहाय व्यक्ति, अन्य किसी भी प्रकार के व्यक्तियों द्वारा इस योजना का सीधे तौर पर लाभ लिया जा सकता है |

no one goes to bed hungry

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इस योजना के तहत 1 लाख 35000 लोग प्रतिदिन 8₹ आठ रुपए थाली का भरपेट भोजन का लाभ ले सकते हैं | राज्य के विभिन्न शहरों में 358 वितरण केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है |

इसमें लगभग कुल लागत 4.87 करोड़ मजदूर गरीब व्यक्तियों को सीधा सीधा लाभ पहुंच लक्ष्य रखा गया है | मुख्यमंत्री अशोक गर्ल्होत ने कहा की इस योजना को निस्वार्थ रूप से प्रति व्यक्ति के रूप में सरकार द्वारा इस पहल को करने की आवश्यकता है |

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राज्य सरकार ₹8 की फायदे मूल्य भाव पर भोजन उपलब्ध कराने की अनुमोदित है | इस भोजन को तैयार करने में सरकार की कुल लागत ₹25 थाली पड़ेगी जिसमें से सरकार द्वारा ₹17 सब्सिडी के तौर पर पर थाली दे योग्य मान्य होगा |

जबकि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस थाली को सिर्फ और सिर्फ ₹8 में भरपेट भोजन करने की प्रावधान रहेगी | परदेस में कुपोषण एवं भूख को निरंतर के लिए मिटाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पूर्व के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने के उपलक्ष्य में उनकी 76 वि. जन्मदिन के इस पावन शुभ अवसर पर इसे लांच किया गया था |no one goes to bed hungry

What is Indira Rasoi Yojana? – इंदिरा रसोईया योजना क्या है ?

Indira Rasoi Yojana : –राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना का शुरुआत किया गया था इस योजना के तहत गरीब परिवार मजदूर रिक्शा चालक शहर में दूर से आए मजदूर एवं शहर में दूर से आए मरीज दवा कराने के लिए सस्ते में भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था |

इस योजना के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा ₹8 रुपया थाली के तौर पर भरपेट भोजन की प्रावधान की गई है उस थाली को बनाने में सरकार द्वारा ₹25 की खर्च आएगी लेकिन सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर ₹17 माइनस कर ₹8 रुपया योग्य व्यक्ति को भरपेट खाना मिल जाएगा |

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इस योजना को कोई ना भूखा सो योजना के नाम दिया गया था इस योजना का शुभारंभ पूर्व के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए राजस्थान girl.hot सरकार द्वारा 20 अगस्त 2022 को लांच किया गया था |

इंदिरा रसोईया योजना का क्या है लाभ ?-What is the benefit of Indira Rasoi Yojana ?

benefit of Indira Rasoi Yojana :- इंदिरा रसोई योजना इस तरह की योजना भारत में होना बेहद जरूरी है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है ,और इस देश में कितने प्रदेश ऐसे हैं जिनके यहां अनाज की पूर्णता उपज नहीं होने के कारण वहां के गरीब असहाय व्यक्ति भूखे सोने के लिए मजबूर हैं

भारत आज इस दौर में पहुंचने के बाद भी इस तरह की योजना इतने लेट से आना एक अपने आप में सवाल खड़ा करता है इस तरह की योजना बहुत पहले ही आ जाना चाहिए लगभग लगभग भारत के हर प्रदेश में इस तरह की योजना को सरकार को चलाना चाहिए इस योजना से व्यक्ति को शुद्ध भोजन सस्ते एवं अच्छे दर पर मिल सकता है | no one goes to bed hungry

इस योजना के तहत भरपेट खाना ₹8 रुपए मैं ही आप संपूर्ण भोजन कर सकते हैं | यह योजना सराहनीय है यह योजना भारत के हर देश राज्य प्रदेश जिला गांव ब्लॉक तहसील हर स्तर पर शुरू करना चाहिए |

इंदिरा रसोईया योजना को 37.74 करोड़ रूपए आगामी मंजूरी

rajasthan news today :- इंदिरा रसोईया योजना के तहत राजस्थान सरकार ने खोल अपना खजाना इस योजना के तहत राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा सहायता कोष से 37.74 करोड़ों रुपए की आगामी किस का आगाज किया गया है |

कुपोषण को देखते हुए व्यक्तियों द्वारा आर्थिक संकट का सामना अपने चरम पर पहुंच गया था | इस राहत कोष से लगभग 4 लाख 14 हजार जरूरतमंद परिवारों को सीधा सीधा खाद्यान्न सुरक्षा के रूप में प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं एवं प्रति परिवार 1 किलोग्राम दाल निशुल्क उपलब्ध कराने का संकल्प किया गया है |

लगातार कोरोना वायरस लोगों द्वारा आजीविका संकट का सामना करने को ऐतिहासिक देखने को मिल रहा था एवं जरूरतमंद लोगों खदान सुरक्षा उपलब्ध निर्देश के हिसाब से राजस्थान के लगभग डेढ़ लाख परिवारों द्वारा कुपोषण का शिकार होने के कगार पर पहुंचने की प्रबलता को देखते हुए |

सर्वे से वंचित लोगों को मुख्यमंत्री निर्देश खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 22 जुलाई 15 अगस्त के दौरान एक सर्वे के मुताबिक 4 लाख 14 हजार 301 परिवारों को 153628 व्यक्ति का यूनिट रजिस्ट्रेशन कराया गया और उन्हें निशुल्क 10 किलो गेहूं 1 किलो दाल उपलब्ध कराया गया |

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