PM Modi launches “Matsya Sampada Yojana ” e-Gopala Mobile App, (PMMSY) Bhartat Yojana
PM नरेंद्र मोदी ने आज प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (Matsya Sampada Yojana–PMMSY) को डिजिटल रूप से लॉन्च किया। उन्होंने ई-गोपाला ऐप ( e-Gopala Mobile App) का भी उद्घाटन किया जो किसानों को पशुधन के लिए बाज़ार प्रदान करेगा। उन्होंने बिहार में मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों में कई अन्य पहल भी शुरू कीं। यह लॉन्च बिहार चुनाव के कुछ महीने पहले आया है।
कल प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि पीएमएमएसवाई मत्स्य क्षेत्र को “रूपांतरित” करेगा और ‘आत्मानिर्भर भारत’ के निर्माण के प्रयासों में मजबूती लाएगा।
Delhi: PM Narendra Modi digitally launches the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) and e-Gopala App for farmers along with several other initiatives in the fisheries and animal husbandry sectors in Bihar. pic.twitter.com/9YVmK0AMpf
— ANI (@ANI) September 10, 2020
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)
पीएमएमएसवाई देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के केंद्रित और सतत विकास के लिए एक फ्लैगशिप योजना है, जिसका अनुमानित निवेश to ₹20,050 crore करोड़ है और इसके क्रियान्वयन के लिए 2020-21 to 2024-25 के दौरान आत्मानिभर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में है।
PMMSY के तहत 50 20,050 करोड़ का निवेश मत्स्य क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक है, PMO ने कहा।
बिहार में यह परियोजना ₹ 535 करोड़ के केंद्रीय हिस्से के साथ crore 1,390 करोड़ के निवेश की परिकल्पना करती है और अतिरिक्त मछली उत्पादन का लक्ष्य तीन लाख टन है।
e-Gopala Mobile App
ई-गोपाला ऐप किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार बाज़ार और सूचना पोर्टल है।
वर्तमान में देश में पशुओं का प्रबंधन करने वाले किसानों के लिए कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है, जिसमें सभी रूपों में रोग मुक्त जर्मप्लाज्म की खरीद और बिक्री, गुणवत्ता प्रजनन सेवाओं की उपलब्धता और किसानों को पशु पोषण के लिए मार्गदर्शन करना, उपयुक्त दवा का उपयोग करने वाले जानवरों का उपचार शामिल है।
टीकाकरण, गर्भावस्था निदान और अन्य मुद्दों के बीच शांत करने के लिए नियत तारीख पर अलर्ट भेजने और क्षेत्र में विभिन्न सरकारी योजनाओं और अभियानों के बारे में किसानों को सूचित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है।
ई-गोपाला ऐप इन सभी पहलुओं पर किसानों को समाधान प्रदान करेगा
e-Gopala Mobile App Download
यहाँ google play store से android उपयोगकर्ताओं के लिए e-Gopala Mobile App डाउनलोड करने का सीधा लिंक है– https://play.google.com/store/apps/details?id=coop.nddb.pashuposhan&hl=en .
ई-गोपाला मोबाइल ऐप की मुख्य विशेषताएं
यहां Google Play Store पर उपलब्ध ई-गोपाला मोबाइल ऐप की मुख्य विशेषताएं और मुख्य विशेषताएं हैं: –
Last Updated | 8 September 2020 |
Size | 11 MB |
Current Version | 1.2 |
Requires Android | 4.0.3 and up |
Offered by | NDDB |
Developer ID | [email protected] |
पीएम मोदी द्वारा e-GOPALA ऐप की आधिकारिक लॉन्च
पीएम मोदी द्वारा ई-गोपाला मोबाइल ऐप लॉन्च करने के संबंध में प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) भारत के आधिकारिक ट्वीट यहां दिए गए हैं: –
पशुओं की अच्छी नस्ल के साथ ही उनकी देखरेख और उसको लेकर सही वैज्ञानिक जानकारी भी उतनी ही ज़रूरी होती है।
— PMO India (@PMOIndia) September 10, 2020
इसके लिए भी बीते सालों से निरंतर टेक्नॉलॉजी का उपयोग किया जा रहा है।
इसी कड़ी में आज ‘ई-गोपाला’ app शुरु किया गया है: PM
PMMSY scheme योजना और ई-गोपाल ऐप के लॉन्च के बाद, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि परियोजना से मत्स्यपालन और पशुपालन क्षेत्र को मदद मिलेगी। इन पहलों से मत्स्य पालन और पशुपालन में विविधता और नई तकनीकों को लाने में भी मदद मिलेगी।
Benefits of e-Gopala Mobile App
BharatYojana.org-किसानों से संबंधित मुद्दों पर समाधान प्रदान करने के लिए ई-गोपाला मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। वर्तमान में, पशुधन का प्रबंधन करने वाले किसानों के लिए देश में कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं: –
- वीर्य और भ्रूण जैसे सभी रूपों में रोग मुक्त जर्मप्लाज्म को खरीदना और बेचना।
- कृत्रिम प्रजनन, पशु चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा, टीकाकरण, और उपचार जैसे गुणवत्तापूर्ण प्रजनन सेवाओं की उपलब्धता
- पशु पोषण के लिए किसानों का मार्गदर्शन करना, उपयुक्त आयुर्वेदिक दवा या एथनो पशु चिकित्सा का उपयोग कर जानवरों का इलाज करना।
PM MODI ने पूर्णिया में रु। के निवेश के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ Semen Station का उद्घाटन किया। बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई 75 एकड़ भूमि पर 84.27 करोड़।
PM Matsya Sampada Yojana (PMMSY) प्रारंभ
केन्द्र सरकार। ई-गोपाला मोबाइल ऐप के साथ-साथ मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) भी शुरू की है। Aatmnirbhar भारत पैकेज के एक भाग के रूप में, केंद्र इसके 2020-21 से 2024-25 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 20,050 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।
PMMSY Yojana का लक्ष्य 2024-25 तक अतिरिक्त 70 लाख टन मछली उत्पादन को बढ़ाना है और फसल के बाद के नुकसान को 20-25% से घटाकर लगभग 10% करना है। यह भी कहा गया है कि PMMSY 2024-25 तक मत्स्य निर्यात आय को 1,00,000 करोड़ रुपये तक बढ़ा देगा।
FQA PMMSY Yojana
Q1. What is PMMSY?
The PMMSY is an umbrella scheme with two separate Components namely
(a) Central Sector Scheme (CS) and (b) Centrally Sponsored Scheme (CSS).
The Centrally Sponsored Scheme (CSS) Component is further segregated
into Non-beneficiary oriented and beneficiary orientated subcomponents/activities under the following three broad heads:
(i) Enhancement of Production and Productivity
(ii) Infrastructure and Post-Harvest Management
(iii) Fisheries Management and Regulatory Framework
Q2. What is the duration of PMMSY scheme?
PMMSY will be implemented in all the States and Union Territories for a period of 5(five)
years from FY 2020-21 to FY 2024-25.
Q3. What is the funding pattern for Central Sector Scheme?
(a) The entire project/unit cost will be borne by the Central government (i.e.
100% central funding).
(b) Wherever direct beneficiary oriented i.e. individual/group activities are
undertaken by the entities of central government including National
Fisheries Development Board (NFDB), the central assistance will be up to
40% of the unit/project cost for General category and 60% for
SC/ST/Women category.
Q4. What is the funding pattern for Non-beneficiary orientated Centrally
Sponsored Scheme?
The Non-beneficiary orientated sub-components/activities under CSS
component to be implemented by the States/UTs, the entire project/unit
cost will be shared between Centre and State as detailed below:
(a) North Eastern & Himalayan States: 90% Central share and 10% State
share.
(b) Other States: 60% Central share and 40% State share.
(c) Union Territories (with legislature and without legislature): 100%
Central share.
Q5. What is the funding pattern for Beneficiary orientated Centrally
Sponsored Scheme?
For the Beneficiary orientated i.e. individual/group activities subcomponents/activities under CSS component to be implemented by the
States/UTs, the Government financial assistance of both Centre and
State/UTs governments together will be limited to 40% of the project/unit
cost for General category and 60% of the project/unit cost for
SC/ST/Women. The Government’s financial assistance will in turn be
shared between Centre and State/UTs in the following ratio:
(a) The North Eastern & the Himalayan States: 90% Central share and 10%
State share.
(b) Other States: 60% Central share and 40% State share.
(c) Union Territories (with legislature and without legislature): 100%
Central
share (No UT Share).
Q6. Which are the End Implementing Agencies (EIAs) in PMMSY?
The PMMSY would be implemented through the following agencies:
(i) Central Government and its entities including National Fisheries
Development Board
(ii) State/UT Governments and their entities
(iii) State Fisheries Development Boards
(iv) Any other End Implementing Agencies as decided by Department of
Fisheries
Q7. Who are all the intended beneficiaries under PMMSY?
The intended beneficiaries under the Pradhan Mantri Matsya Sampada
Yojana are: Fishers, Fish farmers, Fish workers and Fish vendors, Fisheries
Development corporations, Self Help Groups (SHGs)/Joint Liability Groups
(JLGs) in fisheries sector, Fisheries cooperatives, Fisheries Federations,
Entrepreneurs and private firms, Fish Farmers Producer
Organizations/Companies (FFPOs/Cs), SCs/STs/Women/Differently
abled persons, State Governments/UTs and their entities including State
Fisheries Development Boards (SFDB) & Central Government and its
entities
Q8. Where the beneficiaries have to submit the Detailed Project Reports
(DPRs)/ Self Contained Proposals for PMMSY Scheme?
The beneficiaries have to submit the Detailed Project Reports (DPRs)/ Self
Contained Proposals to the respective District Fisheries Office.
Q9. What are the sub components/activities covered under PMMSY scheme?
(i)Enhancement of Production and Productivity
(ii) Infrastructure and Post-Harvest Management
(iii) Fisheries Management and Regulatory Framework
Q10. What are the broad essential elements to be included in Detailed Project
Reports (DPRs)/ Self Contained Proposals?
i.) Background of the implementing agency (other than the Department of
State/UT) and their credential and competencies, including financial
statement of previous three years in case of autonomous agencies,
entrepreneurs.
ii.) Feasibility studies wherever required to assess the demand and supply
gaps of intended benefits, particularly in the project locality.
iii.) Project objectives.
iv.) Anticipated benefits in quantifiable terms, especially in enhancement of
fish production, employment generation etc.
v.) Cost benefit analysis, wherever required (especially in case of bankable
projects).
vi.) Bio-security and Environment concerning issues (if any).
vii.) Documentary evidence of availability of land and statutory clearances/
permissions/licenses, wherever required.
viii.) Sources of funding for implementation of the project (Central
assistance, State contribution, own contribution/bank loan etc. as the
case may be).
ix.) Clear time-lines (in form of a Bar Chart) for completion of the project.
x.) Undertaking to the effect that there shall be no duplication of central
funding or implementation of a similar project by the same agency in the
same location.
xi.) Detailed Cost Estimate of the project formulated in accordance with the
methodology stipulated in this guideline.
xii.) Presentation of details of the project before the PAC, NFDB or such
entity as decided by DoF wherever required.
xiii.) However, the above said broad essential elements may vary from
project to project depending on the local conditions, project
requirements, magnitude and gestation period of the project etc.
Levana Hotel Lucknow– महत्वपूर्ण लिंक देखें
Gadgets Update Hindi Home Page Link | Click Here |
Liger movie | Click Here |
Amrita Hospital | Click Here |
Instagram Joining Link | Click Here |
Google News | Click Here |
telegram web | Click Here |
- सरकार द्वारा फिर भेजा गया ई-श्रम कार्ड में 1000 हजार रुपया
- CSC Yogyata Learning Mobile App launched
- UP Police Character Certificate Online Apply
- फ्री सिलाई मशीन योजना फॉर्म
- Radha Ashtami