Pension increase Today 2024 : भारत सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कई सारे लोकलुभावन घोषणा होने की उम्मीद लगाई जा रही थी, इसी क्रम में लोकसभा के मानसून सत्र में आठवां वेतन आयोग से संबंधित एक चर्चा पर मोदी सरकार मे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में इस पर सरकार की तरफ से स्थिति साफ कर दी है|
खुशखबरी, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाएगी मोदी सरकार 3
Pension increase Today 2024 : लोकसभा चुनाव 2024 अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है| ऐसे में सरकार के द्वारा कई सारे लोकलुभावन घोषणाओं की कयास लगाए जा रहे हैं, केंद्र की मोदी सरकार ने आठवां वेतन आयोग पर अपनी सरकार का स्टैंड लगभग क्लियर कर दिया है जिसके बाद पेंशन/परिवार पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाने की संभावना स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रही है|
देश मे पेंशन धारकों कि संख्या और कितना होता है खर्च
Pension increase Today : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाने से संबंधित एक सवाल का लिखित मैं उत्तर दिया था|इस सवाल के लिखित जवाब में केंद्र सरकार में कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया था कि सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अभी वर्तमान में 4481245 पेंशन धारक हैं, जिनमें 2093462 परिवार पेंशन धारक शामिल है और वर्ष 2023-23 इन पेंशन धारकों पर सरकार का 241777 करोड रुपए खर्च हुआ है|
उन्होंने आगे बतायाकि पेंशन/परिवार पेंशन की न्यूनतम राशि ₹9000 है| और फिलहाल सरकार द्वारा पेंशन/परिवार पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है|
8वां वेतन आयोग पर बड़ा जवाब
Pension increase Today :लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष की तरफ से आठवां वेतन आयोग से संबंधित प्रश्न अक्सर सरकार से पूछा जाता है, कि सरकार आठवां वेतन आयोग कब लाएगी? इसी प्रश्न के जवाब में मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में सरकार की तरफ से स्थिति साफ कर दी है उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए फिलहाल आठवावे लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है|
Modi Will Increase Pension Money of The Elderly : आमतौर पर प्रत्येक 10 साल में एक वेतन आयोग आता रहता है, लेकिन मोदी सरकार इस परंपरा को बदलने के लिए विचार कर रही है
सैलरी पर नई व्यवस्था लाने कि है योजना
Pension increase Today : केंद्रीय राज्य मंत्री ने के अनुसार केंद्र सरकार सैलेरी स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव 10 साल की लिमिट से पहले करने पर कोई विचार नहीं कर रही है| कई मौकों पर केंद्र सरकार की तरफ से अनेकों बार यह कहा जा चुका है कि सरकार परफॉर्मेंस के आधार पर नई व्यवस्था लाना चाहती है ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को उनके कामकाज के आधार पर उनकी रेटिंग तय हो और फिर उस हिसाब से ही उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए|
